खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | Khadi avm Gramodhyog ayog

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | Khadi avm Gramodhyog ayog

• खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) का गठन वर्ष 1956 में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था।
• भारत का खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग MSME मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में

उद्देश्य: आयोग ने मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य निर्धारित किया है:

• रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य.
• बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य, और
• जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना

कार्य:

• ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाते हुए इसे संबंधित, संगठित तथा कार्यान्वित करना।
• कारीगरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन
• उत्पादकों की आपूर्ति हेतु कच्चा माल एवं औजारों के संग्रह उत्पादों के विपणन हेतु सुविधा इस हेतु विपणन अभिकरणों से संपर्क भी करना( खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | Khadi avm Gramodhyog ayog )
• उत्पादन तकनीकी एवं औजारों में अनुसंधान को प्रोत्साहन
• संस्थाओं तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
• तकनीकी सूचना के माध्यम से मार्गदर्शन करना।
• उत्पादों की वास्तविकता एवं गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के दायरे में आने वाले ग्राम उद्योग

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने ग्रामीण उद्योग 7 वृहत वर्गों में वर्गीकृत है, ये हैं

1. खनिज आधारित उद्योग मिट्टी के बर्तन, चूना पत्थर आधारित उद्योगा।
2. कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग दालें और अनाज प्रसंस्करण उद्योग,गुड़और खांडसारी उद्योग, पामगुड़ उद्योग, फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण तेल उद्योग
3. पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग: चमड़ा उद्योग, अखाद्य तेल और साबुन उद्योग,दियासलाई उद्योग, प्लास्टिक उद्योग
4. ( खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | Khadi avm Gramodhyog ayog )
5. वन आधारित उद्योग : औषधीय पौधे उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, लघु वन आधारित उद्योग
6. हस्त निर्मित कागज और फाइबर उद्योग- हाथ से बने कागज उद्योग, फाइबर उद्योग
7. ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग- गैर पारंपरिक ऊर्जा, बढ़ईगीरी और लोहार, इलेक्ट्रानिक्स
8. सेवा उद्योग

ग्रामोद्योग की समस्याएं

• कच्चे माल की समस्या
• अविकसित एवं अकुशल तकनीक
• वित्त की समस्या
• विपणन, विज्ञापन एवं बाजार की समस्या
• बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा
• सूचना व परामर्शदात्री संस्थाओं का अभाव
• परिवहन सुविधाओं का अभाव
• कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव
• ऊंचे कर

ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकारी प्रयास 

• 1947-48 कॉटेज इण्डस्ट्री बोर्ड की स्थापना
• 1954-लघु उद्योग विकास संगठन
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• 1955-राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
• 1957-खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
• खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना 1956 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है।
• सिड्बी SIDBI- 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया, मुख्यालय लखनऊ में है।
• राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSICL) सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
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• छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योगों के विकास के लिए दिनांक 20.07.2001 के आदेश से किया गया।

ध्यान दे :

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