कृषि सम्बंधित प्रमुख योजनाए | Krishi Sambandhit Pramukh Yojnaye

कृषि सम्बंधित प्रमुख योजनाए | Krishi Sambandhit Pramukh Yojnaye

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

प्रारंभ : 21 मई 2020 से (स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि)

लागू : 2019 से, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया।

उद्देश्य 

• फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्र तथा उत्पादन को बढ़ावा देना
• किसानों की लागत की प्रतिपूर्ति एवं शुद्ध आय में वृद्धि करना
• कृषकों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन
• कृषकों को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए GDP में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना

इनपुट सब्सिडी

• 2021 से सभी प्रमुख खरीफ फसलों एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष रु 9000 प्रति एकड़
• कोदो कुटकी, रागी उत्पादक कृषकों को भी लाभ मिलेगा
• वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान ने MSP पर धान विक्रय किया था, यदि यह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है या वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ रू 10000 इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
• वृक्षारोपण करने पर तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

राशि

• बजट 2022-23 में रू. 6000 करोड़ की स्वीकृति
• पिछले 2 वर्षों में ₹10,152 करोड़ किसानों को भुगतान।

छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन

आरंभ : 10 सितंबर 2021

उद्देश्य: किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाना, आदान सहायता देना, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाना

कार्यान्वयन : 14 जिलों में (कांकेर, कोण्डागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, गौरेला- पेण्ड्रा – मरवाही, कवर्धा, बलरामपुर कोरिया, सूरजपुर और जशपुर)

लाभ :

• आदिवासी क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ेगी तथा छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाना
• मिलेट के प्रसंस्करण, वेल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

विशेष : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद के साथ सहयोग और मार्गदर्शन हेतु (MOU) किया गया है।

प्रधानमंत्री स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण योजना

आरंभ : वर्ष 2016-17 से प्रदेश में

उद्देश्य: सभी कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना 2 रू. में मिट्टी परीक्षण की सुविधा सभी किसानों को देना।

नाम परिवर्तन : भारत सरकार ने 2021-22 में स्वायल हेल्थ मैनेजमेंट योजना का नाम बदल कर भूमि पोषण अभियान कर दिया है। यह आगामी 5 वर्ष (2021-22 से तक क्रियान्वित की जायेगी।

चिराग योजना

CHIRAAG: Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth

प्रारंभ: 24 नवंबर 2021 (कृषि मड़ई कार्यक्रम में)

उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि और अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक-से-अधिक लाभ दिलाना

सहयोग : विश्व बैंक

विस्तार

• 14 जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में
• बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार-भाटापारा, जशपुर, मुंगेली

क्रियान्वयन

• राज्य सरकार की सुराजी योजना के गौठानों को केन्द्र में रखकर
• कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिक विभाग, इसके निदेशालयों के साथ-साथ कृषि निदेशालय, बागवानी निदेशालय, और कृषि वानिकी निदेशालय, पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय तथा मत्स्य विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

बजट : बजट 2022-23 में 200 करोड़ रू. का प्रावधान है।

धरसा विकास योजना

प्रारंभ : 6 अक्टूबर 2020 (स्वामी आत्मानंद जी की जयंती) से

उद्देश्य: गांवों में खेतों तक पहुँचने के लिये सुविधाजनक पक्के रास्ते बनाने की योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रारंभ : प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है।

उद्देश्य : प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट और बीमारियों के कारण होने वाली फसल हानियों के लिए किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है।

प्रीमियम :

• खरीफ फसलों के लिए 2%
• रबी फसलों के लिए 1.5%
• हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5%
• शेष प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार बराबर करेंगे।

पात्रता :

• सभी श्रेणी के किसान
• कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है,
• अन्य किसानों के लिए स्वैच्छिक

प्रतिस्थापित : बीमा योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर लागू

उपलब्धि :

• वर्ष 2020-21 में कुल 16.36 लाख कृषक बीमित
• वर्ष 2021-22 में खरीफ मौसम में 15.61 लाख बीमा

क्षतिपूर्ति कब

• बुआई नहीं हो पाने की स्थिति /बुआई का फेल हो जाना
• फसल की अवधि में नुकासान होने की स्थिति में
• स्थानीय अपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में
• फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में
• फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में

राष्ट्रीय कृषि बाजार- (e-NAM )

यह ऑनलाइन वेब पोर्टल है जो कि कृषिमंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके।

उद्देश्य

किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली बनाना है। कृषि उपज की खरीदी-बिक्री में कृषक और व्यापारियों के मध्य के बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना

लक्ष्य : देश के 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना

शामिल मडियां :

• प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ की 5 मंडियों को जोड़ा गया, ये हैं- 1. राजनांदगांव, 2. कवर्धा, 3. कुरूद, 4. नवापारा, 5. भाटापारा
• अब तक तीन चरणों में छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा जा चुका है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

योजना के अंतर्गत राज्य में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला एवं कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निम्न अधोसंरचना विकास एवं कार्य किये जा रहे हैं ।

1. बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र की स्थापना कृषक सूचना सलाह केन्द्र की स्थापना
2. टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला निर्माण
3. शैलों ट्यूबवेल स्थापना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रारंभ : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से

उद्देश्य :

• वर्षा जल संग्रहण व संचयन, सिंचाई स्रोतो का विकास,
• सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा,
• इस योजना का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में रवी एवं ग्रीष्मकालीन फसलें ली जा सकें।

अनुदान

• 55% लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए
• 45% बड़े कृषकों को
• अनुदान केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर देते हैं।
• शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं से या बैंक ऋण से करता है।

विशेष

भारत सरकार द्वारा चयनित 99 परियोजनाओं में राज्य से 3 शामिल

1. केलो वृहद् सिंचाई परियोजना
2. खारंग सिंचाई परियोजना
3. मनियारी सिंचाई परियोजना

रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD )

इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु अनुकूल बनाना है।

सतत् कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (National mission for Sustainable Agriculture)

आरंभ : 2014-15

विभाग :

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
• वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए NMSA को तैयार किया गया है।
• आवंटित धन का 50% लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए

उद्देश्य

• कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना,
• उपयुक्त मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
• प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल प्रबंधन के उपयोग को अनुकूलित करना, इत्यादि उद्देश्य हैं।

NMSA के घटक

• Rain fed Area Developmet : कृषि वानिकी पर उप-मिशन
• राष्ट्रीय बांस मिशन
• मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
• Climate Change and Sustainable Agriculture: Monitoring, Modeling and Networking.

हरित क्रांति विस्तार योजना

योजना का उद्देश्य : मुख्यतः धान एवं गेहूँ फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि वर्षा जल के संरक्षण, लघु सिंचाई तालाब, चेकडेम निर्माण भू-जल संवर्धन, उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना।

14 जिलों में लागू : गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर,कोण्डागांव

हितग्राही की पात्रता : सभी श्रेणी के कृषक, परंतु लघु, सीमांत, अनु.जाति / अनु. जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

मिलने वाला लाभ :

• चयनित जिलों में धान वृहद खण्ड प्रदर्शन का आयोजन।
• बीज उत्पादन का कार्यक्रम।
• नलकूप खनन पर अनुदान ।
• उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान
• चेकडेम निर्माण : शासकीय भूमि पर 10% अनुदान।
• लघु सिंचाई तालाब निर्माण
• शासकीय भूमि पर 100% अनुदान

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

उद्देश्य : ग्रामीण अंचल के भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता देना

पात्रता : ऐसे परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं।  धोबी, नाई, लोहार, और पुजारी आदि भी पात्र होंगे।

प्रावधान/ लाभ

• ₹6000 वार्षिक सहायता राशि भूमिहीन कृषि मजदूरों को।
• आगामी वर्ष से सहायता राशि बढ़ाकर 7000 किया जायेगा।
• आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले पुजारी/बैगा/गुनिया/ मांझी आदि शामिल हैं, को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिया जायेगा।
• 2020-21 में 3,54,513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 08 लाख की प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है।
• बजट 2022-23 में 200 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना

यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है।

योजनांतर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान हैं।

 किसान क्रेडिट कार्ड योजना

1998-99 में यह योजना शुरू की गई. इसके द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड ने अल्पकालिक फसल ऋण देने में होने वाली लंबी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है.

उद्देश्य

• फसल की खेती के लिए आवश्यक अल्पावधि ऋण की पूर्ति,
• कटाई पश्चात के व्यय एवं उत्पाद विपणन ऋणों के लिए,
• किसानों के उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए.
• कृषि उपकरणों एवं अन्य आस्तियों के रखरखाव एवं कृषि संबंद्ध अन्य गतिविधियों जैसे डेयरी, मछली पालन इत्यादि के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए,

पात्रता

• सभी किसान- वैयक्तिक /संयुक्त उधारकर्ता जो भूस्वामी खेतिहर, काश्तकार किसान, पट्टेदार, मौखिक पट्टेदार, शेयर बटाईदार एवं स्वयं सहायता समूह अथवा किसानों का संयुक्त देयता समूह.

छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक ब्रांड 

राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपरण किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों का उत्पादन 

खरीफ फसल ( श्रोत – संचालनालय कृषि , छत्तीसगढ़ ) 

रबी फसल ( श्रोत – संचालनालय कृषि , छत्तीसगढ़ ) 

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