भारत मे बैंको का इतिहास Bharat Me Banko Ka Itihas | History of Banking in India

भारत मे बैंको का इतिहास Bharat Me Banko Ka Itihas | History of Banking in India

भारत मे बैंको का इतिहास

1770 : ‘बैंक ऑफ हिन्दुस्तान’ की स्थापना, यूरोपीय पैटर्न का भारत में स्थापित पहला बैंक।

1881 : ‘अवध कॉमर्सियल बैंक’ की स्थापना भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था. 1958 में बंद।

1894 : ‘पंजाब नेशनल बैंक’ की स्थापना, पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक जो आज तक संचालित है।

1921 : इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर की गयी. 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया एवं इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया. यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है.

1949 : रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया।

1969 : 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया.

1975 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का आरंभ

1980 : 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. जिनमें जमा राशि 200 करोड़ रूपये से अधिक थी।

शब्दावली

• राष्ट्रीयकृत बैंक- वह बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थे बाद में सरकार ने राष्ट्रहित में उनका स्वामित्व अपने हाथों में ले लिया।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इनमें वे सभी बैंक आते हैं.
  1. जिनकी स्थापना सरकार ने की है एवं
  2. राष्ट्रीयकरण के बाद जिनका स्वामित्व अभी भी सरकार के पास
• निजी बैंक-वह बैंक जो जिनका स्वामित्व निजी हाथों में है। है।
• सहकारी बैंक- ये न तो निजी क्षेत्र के बैंक है, न ही सार्वजनिक क्षेत्र के बल्कि इनका स्वामित्व सहकारी समिति / संस्था के पास होता है। सहकारी बैंकों का विस्तृत विवरण आगे के पृष्ठों में दिया गया है।
  1.अन्य वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक हैं, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है।
  2.वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसायटी अधिनियम से शासित हैं।
  3.वाणिज्यिक बैंक की तुलना में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में सहकारी बैंकों का दायरा कम है। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक एवं सहकारिता अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं।
• अनुसूचित बैंक- उन बैंकों को कहा जाता है, जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है. ये निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी कोई भी बैंक हो सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी. 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था. बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है,

भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है जो बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण, करेन्सी नोट के निर्गमन, साख नियंत्रण एवं मौद्रिक नीति का संचालन सहित अनेक कार्य करता है.

रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य-

• नोट प्रचालन बैंक– रिजर्व बैंक को देश में एक रूपये के नोट व सिक्के को छोड़कर दो रूपये और उससे अधिक मूल्य के करेंसी नोटों के निर्गमन करता है.
• सरकारी बैंकर के रूप में कार्य
• बैंकों का बैंकर तथा अन्तिम ऋणदाता- देश के अन्य बैंकों से निक्षेप स्वीकार करता है, उनको ऋण देता है उनके क्लीरिंग हाउस तथा अग्रिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है.
• विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना
• मौद्रिक नीति का निर्माण एवं साख का नियन्त्रण- रिजर्व बैंक को भारत में अन्य बैंकों में निर्मित साख की मात्रा पर नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त है.
• समाशोधन गृह का कार्य
• आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, आँकड़े एकत्र करना तथा उनका प्रकाशन. केन्द्र व राज्य सरकारों को सभी मौद्रिक, वित्तीय, आर्थिक मामलों में सलाह.

रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण (Credit Control) के उपाय:

• रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के लिए मुख्यतः दो तरह के उपाय अपनाता है
  1. मात्रात्मक उपाय- यह उपाय बैंकों के नगद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं. जैसे- CRR, SLR आदि
  2.गुणात्मक उपाय- जैसे- नैतिक दबाव की नीति, चयनात्मक साख नियंत्रण आदि
• रेपो दर ( Repo Rate- Repurchase Option Rate) यह अल्पकालिक ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर है. केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों के पुनः क्रय की शर्त पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है तब इस दर पर ब्याज लिया जाता है.
• रिवर्स रेपो दर– यह RBI द्वारा अल्पकालिक जमा पर देय ब्याज की दर है.
• बैंक दर– बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है.
• न्यूनतम नगद आरक्षण अनुपात (CRR )- व्यापारिक बैकों को अपनी मांग जमा (चालू बचत) व सावधि जमा का एक भाग रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है जिसे न्यूनतम नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं. जब इसमें वृद्धि की जाती है तो बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता कम हो जाती है इसके विपरीत इसमें की गई कमी साख प्रसार को बढ़ाती है.
• सांविधिक तरलता अनुपात (SLR )- व्यापारिक बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक भाग रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में तरल सम्पति (सरकारी प्रतिभूतियों आदि) के रूप में रखना होता है.
• चयनात्मक साख नियंत्रण– अर्थव्यवस्था में साख का सामान्य रूप से नियंत्रण नहीं करना बल्कि विशेष आर्थिक क्रिया हेतु साख नियंत्रण करना.
• खुले बाजार की क्रियाएं– रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्र का क्रय-विक्रय करती है.

ध्यान दे :

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