राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | Rashtriya Gramin Ajivika Mission

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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | Rashtriya Gramin Ajivika Mission

आजीविका एनआरएलएम कार्यक्रम के माध्यम से स्व-सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 640 जिलों, 6000 विकास खंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और छह लाख गाँवों में गरीब ग्रामीण के लिए आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है।

आरंभ : 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) आरंभ

विभाग : ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

विस्थापित योजना : स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के स्थान पर आरंभ

रणनीति : NRLM ने SGSY के आबंटन-आधारित रणनीति के स्थान पर मांग-आधारित रणनीति को अपनाया है।

सहयोग : विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से

उद्देश्य :

  • गरीब ग्रामीणों की गरीबी दूर करना
  • संस्थागत मंच द्वारा ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि करना, महिला सशक्तिकरण, उन्हें स्वसहायता समूह में संगठित करना
  • वित्तीय सेवाओं तक सरल एवं बेहतर पहुंच बनाना
  • सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकीकरण की क्षमता विकसित करना गरीबों को अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने में मदद।
  • गरीबों का सशक्तिकरण, जोखिम उठाने की क्षमता का विकास

विशेषताएं

  • सभी की सहभागिता की पद्धति को बढ़ावा देना, एकजुटता लाना।
  • ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य, विशेषकर महिला को स्वसहायता समूह (SHG) के तहत लाना।
  • बीपीएल परिवारों में भी सबसे गरीब तथा सबसे कमजोर लोगों की पहचान करना। NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान गरीब की भागीदारी पहचान (PIP) तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर की जाती है।
  • किसान संगठन, उत्पादक सहकारी संस्थाओं आदि से जोड़ना।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अक्षम, भूमिहीन, प्रवासी मजदूरों, अलग थलग पड़े समुदायों जैसे संवेदनशील वर्गों को शामिल करने पर विशेष जोर।

संस्थाओं का निर्माण

स्व-सहायता समूह

  • शुरुआत ग्राम स्तर पर स्वसहायता समूह (एसएचजी) जैसी संस्थाओं से।
  • महिला स्वसहायता समूहों को आजीविका-एनआरएलएम द्वारा प्रोत्साहन।
  • स्वसहायता समूहों के लिए पांच सूत्रों का पालन तय करना जैसे
    1. नियमित साप्ताहिक बैठक
    2. नियमित साप्ताहिक बचत
    3. नियमित आंतरिक लेन-देन (कर्ज आदि लेनदेन)
    4. नियमित ऋण वापसी
    5. नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण (बही खातों को नियमित रूप से भरना)

समयबद्ध लक्ष्य

  • 6 माह में ->समूह के गठन के छह माह के भीतर पांच सूत्र पालन एवं नेतृत्व विकास सुनिश्चित करना
  • 6- 24 माह – क्षमता निर्माण, छोटे निवेश की योजना, सदस्यों की वर्तमान आजीविका को और सुदृढ़ करना, बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना और प्राथमिक संघ की स्थापना करना।
  • 24 माह के बाद–> नई आजीविका को बढ़ावा देना, नए उत्पाद और सामाजिक पूंजी, निर्माण पर जोर देना।

संघ निर्माण

  • समूहों के सदस्यों को शामिल कर विभिन्न उच्च स्तर के संघ बनाए जाएंगे। इन संघों की जिम्मेदारियाँ होंगी —
  • क्षमता निर्माण के लिए मदद देना,
  • वित्तीय और आजीविका संबंधी उच्च स्तर की सेवाएँ उपलब्ध करवाना,
  • सार्वजनिक सेवाएँ और उनका अधिकार भी दिलाना।

वित्तीय समावेश

  • सस्ती दरों पर ऋण सुविधा दिलाना और उनकी सुविधानुसार भुगतान
  • ब्याज सब्सिडी।
  • स्व-सहायता समूह तथा बैंक, बीमा कंपनी और गरीबों के बीच आपसी रिश्ते बढ़ाना।
  • सभी SHG को वित्तीय साक्षरता- बचत, उधार, बीमा, परामर्श सेवाएँ एवं प्रशिक्षण।
  • गरीबों के बैंकिंग/ बीमा संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए बैंक मित्र तैनात करना।
  • गरीब परिवारों को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा सुनिश्चित करना.

आजीविका प्रोत्साहन

आजीविका एनआरएलएम के आजीविका प्रोत्साहन के निम्न तरीके हैं

  • खेती और गैर खेती वाले क्षेत्रों में गरीबों के आजीविका स्तर को बढ़ाना।
  • टिकाऊ खेती, पशु पालन, वन्य उत्पाद संग्रह, मत्स्य पालन आदि पर जोर।
  • महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना- यह NRLM के अंतर्गत एक विशेष योजना है, ऐसे ही सशक्तिकरण योजनाओं को लागू करना
  • बुनियादी ढांचे तथा विपणन में सहयोग
  • कौशल आधारित रोजगार के लिए योग्यता विकास करना
  • स्व-रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

तालमेल और सहभागिता

  • NRLM सुनिश्चित करेगा कि राज्य एजेंसियाँ प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के साथ सहभागिता विकसित करें और तालमेल स्थापित करें। इसमें निम्न पर ध्यान रहेगा
  • अधिकार– पीडीएस, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार
  • जीवन स्तर सुधार– स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली
  • क्षमता बढ़ाना– प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास।
  • अवसर विकास –संस्थागत वित्त, कृषि, पशुपालन, वाटरशेड, खाद्य प्रसंस्करण आदि।
  • बुनियादी ढांचा– सड़क, बिजली, दूरसंचार आदि।
  • पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चय एवं एक शिकायत निवारण प्रणाली बनाना।

NRLM के तहत् स्व-सहायता समूह को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के स्रोत

  • परिकामी निधि,
  • जोखिम न्यूनीकरण कोष तथा
  • सामुदायिक निवेश सहायक कोष से

 

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आजीविका

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ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओ की जानकारी

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पंचायतरी राज व्यवस्था 

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5.छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था से सम्बंधित प्रश्नक्लिक करे
6.ग्राम सभा से सम्बंधित प्रश्नक्लिक करे
6.अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध  से सम्बंधित प्रश्नक्लिक करे
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10.ग्राम पंचायत के कार्य से सम्बंधित प्रश्नक्लिक करे
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