महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषताएं | Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Rojgar Garanti Adhiniyam ki visheshtaye

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषताएं | Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Rojgar Garanti Adhiniyam ki visheshtaye

प्रश्न : रोजगार के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उतर : ग्रामीण परिवारों के वे सभी वयस्क सदस्य जिनके पास जॉब कार्ड है, वे आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि वह व्यक्ति जो पहले से ही कहीं कार्य कर रहा है, वह भी इस अधिनियम के अंतर्गत अकुशल मजदूर के रूप में रोजगार की माँग कर सकता है। कार्यक्रम में कम से कम एक-तिहाई लाभभोगी महिलाएँ होंगी।

प्रश्न :क्या काम के लिए व्यक्तिगत आवेदन जमा किया जा सकता है ?
उतर : हाँ, रोजगार प्राप्तकर्ता का पंजीकरण परिवार-वार किया जाएगा। पंजीकृत परिवार वर्ष में 100 दिन काम पाने के हकदार होंगे। साथ ही, परिवार के व्यक्तिगत सदस्य भी काम पाने के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न : कोई कार्य के लिए कैसे आवेदन कर सकता है ?
उतर : पंजीकृत व्यस्क, जिसके पास जॉब कार्ड है, सादे कागज पर आवेदन कर कार्य की माँग कर सकता है। आवेदन ग्राम पंचायत या खण्ड स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी को संबोधित कर लिखा गया हो।

प्रश्न :एक व्यक्ति वर्ष में कितने दिन का रोजगार पा सकता है ?
उतर : एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों तक रोजगार मिल सकेगा और इसे परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। कार्य की अवधि लगातार 14 दिन होगी लेकिन वह सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी।

प्रश्न :व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति कब होगी ?
उतर : आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर या कार्य की मांग के दिन से रोजगार दिया जाएगा।

प्रश्न : रोजगार का आवंटन कौन करता है ?
उतर : प्राधिकृत ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी।

प्रश्न : कोई व्यक्ति कैसे जान सकेगा कि रोजगार दिया गया है ?
उतर : आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को कार्य ‘कब और कहाँ की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड तथा खंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी जिसमें दिनांक, समय, स्थान की सूचना दी जाएगी।

प्रश्न : यदि आवेदक कार्य पर रिपोर्ट नहीं करता तो क्या होगा? क्या वह कार्य हेतु पुनः आवेदन दे सकता है?
उतर : कोई व्यक्ति सूचित किये गये समय से 15 दिनों के भीतर कार्य पर उपस्थित नहीं होता तो वह बेरोजगारी भत्ते का पात्र नहीं रहेगा। परन्तु कार्य हेतु पुन: आवेदन दे सकेगा.

प्रश्न : उसका / उसकी मजदूरी क्या होगी ?
उतर : राज्य में कृषि मजदूरों हेतु लागू न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।

प्रश्न :मजदूरी का भुगतान कब किया जाएगा ?
उतर : मजदूरी भुगतान प्रति सप्ताह या अन्य मामलों में काम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर इस मजदूरी का आंशिक भाग नगद रूप में प्रति दिन दिया जाएगा। .

प्रश्न : श्रमिकों को कार्यस्थल पर कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी ?
उतर : श्रमिकों को स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए शेड, विश्राम के लिए समय, प्राथमिक उपचार बॉक्स के साथ कार्य के दौरान घटित किसी आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रश्न : काम कहाँ दिये जाएंगे ?
उतर :आवेदक के निवास से पाँच किमी के भीतर काम उपलब्ध कराये जाएँगे। निवास स्थान से 5 किमी क्षेत्र की परिधि के बाहर काम प्रदान करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को परिवहन व आजीविका मद में 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी।

प्रश्न : कामगारों के लिए क्या प्रावधान है ?

• 1.दुर्घटना की स्थिति में कोई कामगार कार्यस्थल पर कार्य के दौरान घायल होता है तो वह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार होगा।
  2.घायल मजदूर के अस्पताल में भर्ती करवाने पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, दवा, तथा घायल व्यक्ति की प्रतिदिन कुल मजदूरी राशि का 50% पाने का भी हकदार होगा.
  3.कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पंजीकृत मजदूर की स्थायी विकलांगता या मृत्यु हो जाने की स्थिति में – मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि या 25000 रूपये पीड़ित व्यक्ति के परिवार को दी जाएगी।

प्रश्न : यदि आवेदनकर्ता को रोजगार नहीं प्रदान किया जाए तो क्या होगा ?

• 1.यदि योग्य आवेदक को माँग पर 15 दिनों के भीतर कार्य न मिल पाया तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
  2.भत्ते की दर- पहले 30 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर मजदूरी दर का 25% होगा और बाद में 50% होगी।

प्रश्न : किस प्रकार का काम दिया जाएगा ?

• स्थायी संपत्ति योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि स्थायी संपत्ति का सृजन करना और ग्रामीणों के आजीविका आधार को मजबूत बनाना। इसके कामों में ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादन की अनुमति नहीं है.

नरेगा अधिनियम के तहत शामिल क्रियाकलाप

1. जल संरक्षण और जल संग्रहण
2. सूखा बचाव, वन रोपण और वृक्षारोपण
3. सिंचाई नहरों के साथ सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की भूमि या भूमि सुधार के लाभभोगी की भूमि या आवास योजना के लाभभोगी परिवार के सदस्यों की भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था।
5. परंपरागत जल स्रोतों का पुनरूद्धार।
6. भूमि विकास
7. बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था बारहमासी सड़क की सुविधा सड़क निर्माण में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ पर पुलिया का निर्माण करना।
8. राज्य सरकार से परामर्श के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई कार्य।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति