श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन | Shyama Prasad Mukharji Rubarn Mission

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन | Shyama Prasad Mukharji Rubarn Mission

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक और वास्तविक रूप से सुदृढ़ क्षेत्र बनाने के महात्वाकांक्षी उपाय के रूप में केन्द्रीय मंत्रि-मंडल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का अनुमोदन किया। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जन-जीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गांवों के क्लस्टर को रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना है।

आरंभ: 21 फरवरी 2016 से

विभाग: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

उद्देश्य: आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराना, कौशल एवं स्थानीय उद्यमशीलता को विकसित करना भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर रूर्बन क्लस्टर का सृजन करना क्षेत्र कासमग्र विकास

लक्ष्य :

• 5 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का सृजन
• उक्त लक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 चरणों में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसमें 12 जनजातीय और 7 गैर-जनजातीय क्लस्टर शामिल है।

क्लस्टर :रूर्बन मिशन में दो प्रकार के क्लस्टर लिये जायेंगे :

1. गैर जनजाति क्लस्टर
2. जनजाति क्लस्टर |

घटक : निम्नांकित 14 घटकों के कार्यकलाप/सुविधाओं का सृजन किये जाने की परिकल्पना की गई है

1. आर्थिक कार्यकलापों से सम्बद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण
2. कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भण्डारण और वेयरहाउसिंग
3. साजों सामानों से पूरी तरह लैस मोबाईल हेल्थ यूनिट
4. विद्यालय/ उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन
5. स्वच्छता
6. पाईप के जरिये जल आपूर्ति का प्रावधान
7. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
8. ग्रामीण गलियां तथा नालियां
9. स्ट्रीट लाईट
10. गावों के बीच सड़क सम्पर्क
11. सार्वजनिक परिवहन
12. एल. पी. जी. गैस कनेक्शन
13. डिजिटल साक्षरता
14. ई-ग्राम कनेक्टिविटी के लिए सिटिजन सर्विस सेंटर।

इस प्रकार के क्लस्टर तैयार करते समय कृषि और इससे जुड़े कार्य-कलापों से संबंधित घटकों पर विशेष जोर दिया जाना अपेक्षित है।

उपलब्धियां :

• भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया है
• भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है।
• योजनांतर्गत आवश्यक पूरक वित्त पोषण (CGF) मद में राज्य को कुल राशि रूपये 285 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल स्वीकृत CGF राशि रू. 375 करोड़ है, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 235 करोड़ (62.66%) का व्यय किया जा चुका है एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं (अभिसरन मद) से लक्षित राशि रू. 1,066. 34 करोड़ के विरूद्ध राशि रूपये 712.57 करोड़ (66.82% ) का व्यय किया जा चुका है।
• MIS प्रगति-मिशन अंतर्गत Geo-tagging का पायलट करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है तथा अभी तक कुल 5,089 (91%) कार्यो की Geo-tagging पूर्ण कर ली गई है।