छत्तीसगढ़ बिहान योजना दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

छत्तीसगढ़ बिहान योजना – दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए 2013 से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना को राज्य में बिहान नाम दिया गया है।

आरंभ : 01 अप्रैल 2013 से पूरे प्रदेश में लागू

विभाग : ग्रामीण विकास विभाग

संचालक समिति: छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति

समिति का पंजीयन : 01.06.2011

उद्देश्य : –

• विभिन्न स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर गरीबी दूर करना –
• समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास –
• ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना
• महिला सशक्तिकरण

रणनीति : –

• सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण,
• सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण,
• समूहों के संघ का निर्माण,
• प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन,
• वित्तीय समावेशन,
• बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि

वित्त पोषण : व्यय अनुपात- केन्द्र 60% तथा राज्य 40%

विकासखंड : सभी 146 विकासखंडों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है।

स्व-सहायता समूह : राज्य में लगभग 1,89,495 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व-सहायता समूह है।

मिशन के तहत किये जा रहे कार्य

सामाजिक समावेशीकरण

• राज्य के सभी 146 विकासखंडों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है।

आंतरिक CRP रणनीति के माध्यम से कार्यक्रम विस्तार

• राज्य के 6 विकासखण्डों (भानुप्रतापपुर, नगरी, दरभा, रायगढ़, लैलूंगा व तमनार) में साझेदारी रणनीति के तहत प्रदान संस्था के सहयोग से कार्य किया जा रहा है।
• शेष विकासखण्डों में आंतरिक CRP (Community Resource Person) रणनीति के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

सी.आर.पी. चक्र

• प्रत्येक CRP दल में 4 सदस्य होते हैं। एक चक्र के दौरान 30 दिनों के लिए गरीब परिवार की महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का गठन कर उनको प्रशिक्षण देते हैं।

एन.आर.ई.टी.पी. (National Rural Economic Transformation Project)

• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक पोषित NRETP वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत किया गया है।

उत्थान परियोजना :

• प्रदेश में निवासरत विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु चिन्हांकित 9 जिलों के चयनित विकासखंडों में विशेष परियोजना उत्थान का क्रियान्वयन किया जाना है।
• परियोजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों ( PVTGs) के आजीविका संवर्धन हेतु राशि की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

मिलाप परियोजना

• मिलाप (Milap-Comprehensive Development of Migrant Labour of Chhattisgarh)- भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुरूप नवाचार के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रदेशों से वापस आए राज्य के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका विकास हेतु कार्य किये जाने के लिये 02 जिले यथा राजनांदगाँव एवं कबीरधाम चिन्हित किये गए हैं।

स्वाभिमान परियोजना

• सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवारों की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं का पोषण स्तर बेहतर करने हेतु विकासखंड- बस्तर, जिला- बस्तर में पायलट परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अनुश्रवण एवं एवं एम.आई.एस.

• लेनदेन आधारित प्रबंधकीय तंत्र (Transaction Based MIS) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एन.आर.एल.एम. अनुपालित समस्त स्व-सहायता समूहों में होने वाले लेन-देन की जानकारी को डिजिटाईजेशन किये जाने हेतु Transaction Based MIS का निर्माण किया गया है।

वित्तीय समावेशन

चक्रीय निधि (Revolving Fund)

• चक्रीय निधि की परिकल्पना महिला स्व-सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है।
• ऐसे महिला स्व-सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000 रूपये की राशि चक्रीय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है. ये पांच सूत्र हैं
  1. नियमित साप्ताहिक बैठक
  2. नियमित साप्ताहिक बचत
  3. नियमित आंतरिक लेन-देन ( कर्ज आदि लेनदेन)
  4. नियमित ऋण वापसी
  5. नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण (बही खातों को नियमित रूप से भरना)

राज्य आजीविका मिशन ने महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु पंचसूत्र के अतिरिक्त छः अतिरिक्त सूत्र दिए हैं, जो निम्नानुसार हैं
1. स्वच्छ समूह (खुले में शौचमुक्त )
2. शिक्षित समूह
3. नशामुक्त समूह
4. स्वस्थ समूह
5. सुपोषित समूह ( कुपोषण मुक्त) 6. ग्राम सभा में सहभागिता हेतु सशक्त समूह

इस प्रकार कुल 11 सूत्र का पालन कराया जा रहा है।

• वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 50,583 महिला स्व-सहायता समूहों को चक्रीय निधि प्रदाय किये जाने का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध सितंबर 2021 तक कुल 24,129 महिला स्व-सहायता समूहों को चक्रीय निधि प्रदाय किया गया।

सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund)

• मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व-सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60,000-75,000 रूपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
• वित्तीय वर्ष 2021-22 में 25,321 के लक्ष्य के विरूद्ध 14,447 समूहों को सहायता प्रदान की गई। इसकी वापसी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

व्ही.आर.एफ. (Vulnerability Reduction Fund)

• आपदा कोष ग्राम संगठन को दिये जाने वाला एक ऐसा विशेष कोष है जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और अन्य आपदा से होने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
• इसे ग्रामीण महिलाओं के संगठन द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

बैंक क्रेडिट लिंकेज

• महिला स्व-सहायता समूहों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों के साथ जोड़ना, योजना का प्रमुख लक्ष्य है।
• इसके अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को रिपीट लोन के माध्यम से निरंतर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
• राज्य शासन के निर्णय के अनुसार समूहों को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा, परंतु इसके लिए समयावधि में ऋण का भुगतान करना आवश्यक है।

आजीविका

• समुदाय आधारित संवहनीय कृषि (Community Managed Sustainable agriculture – CMSA) – इस रणनीति के माध्यम से गरीब, अतिगरीब, सीमांत एवं लघु कृषकों की कृषि को टिकाऊ अथवा संवहनीय बनाया जा रहा है।
• कृषक उत्पादक संगठन -लघु एवं सीमांत महिला कृषक उत्पादकों को बाजार से जुड़ाव एवं ऋण प्राप्ति आदि चुनौतियों से उबारने हेतु महिला कृषक उत्पादक संगठन
• कृषि सखी /पशु सखी– संवहनीय कृषि अंतर्गत पशुपालन एवं संवहनीय कृषि के कार्यों को ग्रामों में आगे बढ़ाने हेतु
• बिहान बाजार कियोस्क– बिहान अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को बाजार उपलब्ध कराने हेतु बिहान बाजार कियोस्क संचालित किया जा रहा है।
• Ease of Living Survey (EOL) – यह सर्वे कार्य भारत सरकार द्वारा जनवरी 2020 में प्रारंभ किया गया

अन्य गतिविधियां

• बैंक सखी / बैंक मित्र– महिला स्व-सहायता समूहों तक बैंकिंग संबंधी सेवाओं की पंहुच बनाने में सहायता एवं बैंकिंग लेन-देन संबंधित सभी प्रकार के व्यवहार को सुविधाजनक बनाने हेतु। इन्हें 2500 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।
• वित्तीय साक्षरता-सीआरपी– वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण देने के लिए
• बीमा एवं पेंशन– महिलाओं को निरंतर बीमा एवं पेंशन के सुरक्षा चक्र से जोड़ा जा रहा है
• बीसी सखी- बैंकिंग सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए

ध्यान दे :

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