15 वाँ वित्त आयोग क्या था ? | 15 vitt ayog kya tha
15 वाँ वित्त आयोग
- पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि वितरण का अनुपात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य 75 15 : 10 रखा गया है।
- इस अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा विकास योजना बनाकर किया जा सकता है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों की अनिवार्यत: मूलभूतनागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने में किया जाता है, जिसमें-
1.50% अनाबद्ध अनुदान है और इसका उपयोग स्थान विशेष गई जरूरतों के लिए किया जा सकता है।
नोट- वेतन या अन्य स्थापना व्यय में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।
2.50% बद्ध अनुदान है यथासंभव इसके आधे हिस्से का उपयोग दो महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रदान करने में किया जाना चाहिए, ये हैं-
(क) स्वच्छता
(ख) पेयजल - 15वां वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान का 100% व्यय ऑनलाइन किया जाएगा।
- जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के लेखा का ऑनलाइन ऑडिट किया जाएगा।
- ऑनलाइन ऑडिट की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय निधि संपरीक्षा को दी गई है।
पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि
| पदाधिकारी | पूर्व में प्राप्त मानदेय भत्ता | नविन मानदेय / भत्ता |
| पंच | 200 | 500 |
| सरपंच | 2000 | 4000 |
| जनपद पंचायत सदस्य | 1500 | 5000 |
| जनपद पंचायत अध्यक्ष | 4000 | 6000 |
| जनपद पंचायत उपाध्यक्ष | 6000 | 10000 |
| जिला पंचायत सदस्य | 6000 | 10000 |
| जिला पंचायतअध्यक्ष | 10000 | 15000 |
| जिला पंचायत उपाध्यक्ष | 15000 | 25000 |
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