स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण | Swachchh Bharat Abhiyan Gramin

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 स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण | Swachchh Bharat Abhiyan Gramin

 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)

पूर्व संचालित निर्मल भारत अभियान के स्थान पर 02 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना था।

आरंभ : 2 अक्टूबर 2014

उद्देश्य :

  • खुले में शौच मुक्त समुदायों का सृजन करना, •
  • समुदाय संचालित स्वच्छता प्रविधि द्वारा लोगों के में व्यवहार परिवर्तन पर जोर।
  • छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ, सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है।
  • सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना तथा
  • ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

लक्ष्य :

  • देश की सभी ग्राम पंचायतों को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना,
  • फेस-1 (2014-19 ) – 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य ने खुले में शौच मुक्त की स्थिति प्राप्त की राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप 2 अक्टूबर 2019 संपूर्ण राष्ट्र के खुले में शौच मुक्त होने के लक्ष्य की प्राप्ति की घोषणा की गयी।
  • फेस-II (2020-25) – 1 अप्रैल 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेस-II की शुरूआत हुई जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक किया जाना है।

नोडल विभाग : देश में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पात्र : समस्त बी.पी.एल., अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा ए.पी.एल. श्रेणी में लघु/सीमान्त कृषक, भूमिहीन, विकलांग, महिला या विकलांग मुखिया परिवार

प्रावधान : रू. 12,000 व्यक्तिगत शौचालय हेतु (रू.10,000 शौचालय निर्माण हेतु एवं रू. 2,000 पानी की व्यवस्था तथा हाथ धोने का प्लेटफार्म हेतु) प्रावधानित है।

उपलब्धि : आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 04 जनवरी 2018 को प्रदेश ने शौचालय निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

अन्य घटक

सामुदायिक स्वच्छता परिसर ( Community Sanitary Complex )

  • प्रत्येक ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख का प्रावधान है। जिसमें से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का हिस्सा 70% एवं 15वें वित्त आयोग की राशि 30% होगी।
  • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वित्तीय प्रावधानों में शौचालयों के रखरखाव हेतु केन्द्र एवं राज्य के मध्य 60:40 की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी का निर्वहन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाना है।

फीकल वेस्ट मैनेजमेंट

  • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित लीचपिट शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी हैं।

गोबरधन

  • ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जैविक अपशिष्टों को बायोगैस में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पादन एवं अपशिष्टों के समुचित निपटान हेतु योजना संचालित किया जाना है
  • बायोगैस संयंत्रों की मॉडलों की स्थापना हेतु प्रति जिला अधिकतम 50 लाख रूपये के बजट का प्रावधान है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन-

योजनांतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान हैं

1. 150 घर परिवार तक के लिये रू- 7 लाख तक
2. 300 घर परिवार तक के लिये-रू. 12 लाख तक
3. 500 घर परिवार तक के लिये-रू. 15 लाख तक
4.500 घर परिवार से अधिक के लिये-रू. 20 लाख तक

इसमें निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिये प्रस्तावित एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त पंचायतों को प्राथमिकता दी जावेगी।

क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-

  • यह सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, जिसका प्रमुख कार्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का समस्त जिलों में अनुपालन कराना है।

प्रमुख समितियां

1. शासी निकाय
2. शीर्ष समिति
3. कार्यकारिणी समिति
4. राज्य योजना स्वीकृति समिति

जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

  • जिलों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गतिविधियों के क्रियांवयन हेतु जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 2 समितियां गठित है-
    1. जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शासी निकाय
    2.प्रबंधन समिति

खण्ड प्रबंधन कार्यक्रम ईकाई

  • अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में खण्ड कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई का गठन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इसके सचिव होंगे।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

  • ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है इस समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव ग्राम पंचायत सचिव होंगे।
  • समिति के अन्य सदस्यों के तौर पर शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, शिक्षक आदि को सम्मिलित किया गया है।

उपलब्धियाँ

  • वित्तिय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध राशि 290.78 करोड़ के विरूद्ध 50.10 करोड़ की राशि का व्यय हुआ।
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6031 सामुदायिक शौचालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 2775 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ।
  • छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 500 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

 

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