प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | Pradhanmantri Gram Sadak Yojna

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | Pradhanmantri Gram Sadak Yojna

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। सड़कों द्वारा गाँवों को जोड़ने का उद्देश्य न केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है, बल्कि इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक के रूप में स्वीकार किया गया है. गाँवों को अच्छे बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना प्रारम्भ की गई.

आरंभ : 25 दिसम्बर, 2000

उद्देश्य:

1. सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों को अच्छे बारहमासी सड़कों से जोड़ना.
2. आदिवासी क्षेत्र एवं IAP जिलों में 250 या अधिक आबादी की बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना।
3. ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित विकासखण्डों का चयन करते हुए इनमें 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति है।

प्राथमिकता

प्रथम : सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बारामासी मार्ग से जोड़ने का कार्य

दूसरी : सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें (आदिवासी, पहाड़ी एवं IAP क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें) को बारामासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण

तीसरी : सभी मुख्य मार्गों (Through Routes) का उन्नयन

चौथी : सभी संपर्क मार्ग (Link Routes) का उन्नयन

सड़क की चौड़ाई : छत्तीसगढ़ राज्य में 5.50 मीटर चौड़ाई की सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।

अपील अधिकारी : मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ में योजना की प्रगति

• छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है।
• छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक (सितम्बर2021 तक) 8539 सड़कें, लम्बाई 42,524 कि.मी. एवं 375 वृहत पुल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें 38,038 कि.मी. लम्बाई की 7,631 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

बजट में प्रावधान

• छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1675 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में 900 किमी. सड़क एवं 24 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 47 स्टील पुलों का निर्माण करना है।