पंचायती राज व्यवस्था क्या है ? | Panchayatri Raj Vyavastha Kya hai
पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर ग्रामवासियों को शासन सूत्र सौंपना है. प्राचीन काल से भारत में ग्रामीण स्वशासन की परम्परा रही है चाहे वैदिक काल हो या मौर्य काल, चोल कालीन ग्राम स्वायत्तता या मध्यकाल,
आधुनिक काल में पंचायती राज का विकास :
- आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम (1919) में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया.
- स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में इसे स्थान दिया गया।
- संविधान में पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाया गया.
- 73 वाँ संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर नियमित चुनाव एवं अधिकारों से संबद्ध किया तथा इसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को वास्तविक रूप दिया गया.
- पंचायती राज व्यवस्था के लिए समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने सिफारिशें दीं थीं. सरकारिया आयोग ने भी पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव दिए थे।
विभिन्न समितियों का विवरण निम्नानुसार है :
| समिति | वर्ष | सिफारिशें |
| बलवंतराय मेहता समिति | 1957 | त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था |
| संथानम समिति | 1963 | पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय मामले |
| अशोक मेहता समिति | 1977-78 | द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था |
| दंतेवाला समिति | 1978 | विकासखण्ड स्तर पर नियोजन |
| जी.वी.के. राव समिति | 1985 | पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव |
| लक्ष्मीमल सिंघवी समिति | 1987 | पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा |
| थुंगन समिति | 1989 | पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना |
| भूरिया समिति | 1995 | पेसा एक्ट |
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