इंदिरा आवास योजना | Indira Awas Yojna

इंदिरा आवास योजना | Indira Awas Yojna

इंदिरा आवास योजना

यह योजना, ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में 1985-86 में शुरू हुई थी, जो जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। 1 जनवरी, 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। इसका उद्देश्य गरीब, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है. इस केन्द्र प्रायोजित योजना का संचालन भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है।

उद्देश्य: ( ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को पक्का तथा शौचालय युक्त उपलब्ध कराना है।)

प्रावधान : नवीन आवास हेतु ₹70,000 एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिये ₹75,000 राशि का प्रावधान था।

पात्रता : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार अत्याचार से पीड़ित, प्राकृतिक आपदा से बेघर हुये गरीब 3% विकलांगों हेतु आरक्षित तथा कम से कम 60% लोग अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के हों।

चयन प्रक्रिया : ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित BPL सूची के द्वारा। BPL सेन्सस – 2002 के आधार पर तैयार की गई पात्र परिवारों को प्रतीक्षा सूची में से वरीयता

अन्य विवरण :

• मकान को परिवार की महिला सदस्य के नाम आवंटित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से पति-पत्नि के संयुक्त नाम से
• योजना को लागू करने का काम पंचायती राज संस्थाओं का है, लेकिन लोगों को अपने मकान का डिजाइन पसन्द करने की आजादी है। पर न्यूनतम 20 वर्गमीटर प्लिन्थ क्षेत्र आवश्यक है।
• आई. ए. वाय. हेतु प्राप्त राशि का 20% कच्चे आवासों के उन्नयन हेतु उपयोग किया जा सकता है।

केन्द्र, राज्य अंश :

• प्रारंभ में केन्द्र और राज्य का अंश क्रमश: 75 25 था।
• 2015-16 से केन्द्र और राज्य का अंश क्रमश: 60:40 हो गया।

मनरेगा : वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास निर्माण हेतु मनरेगा से कन्वर्जेन्स अनिवार्य है। इसके तहत हितग्राही को मनरेगा से 90-95 दिनों की मजदूरी की राशि प्राप्त होगी।

समापन / पुनर्गठन : इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है।