प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण | Pradhanmantri Awas yojna Gramin

 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण | Pradhanmantri Awas yojna Gramin

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है। आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दिस, 2021 में इस योजना को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

आरंभ : 01 अप्रैल 2016

उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को पक्का आवास, रसोई तथा शौचालय युक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराना

प्रावधान :

• रू. 1.20 लाख प्रति आवास सामान्य जिलों के लिए एवं, रू.1.30 लाख प्रति आवास,  IAP जिलों के लिए सहायता राशि, यह 3 किश्तों में हितग्राही के खाते में जमा किया जावेगा
  प्रथम किश्त में 40%,
  दूसरी किश्त में 40%
  तीसरी किश्त में 20%
• शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 अलग से देय।
• अगर हितग्राही चाहे तो ₹70,000 तक का ऋण ले सकेगा।

मनरेगा से अभिसरण : इसके तहत आवास हितग्राही को मनरेगा से सामान्य जिलों में 90 दिन तथा IAP जिलों में 95 दिनों की मजदूरी प्राप्त होगी।

अभिसरण :
अभिसरण के साथ हितग्राही को कुल राशि निम्नानुसार मिलेगी-
-रू.1.48 लाख सामान्य जिले के लिए
-रू.1.58 लाख IAP जिलों के लिए
-राज्य शासन ने निर्णय लिया है, कि अगले 5 वर्षों में आवासहीन परिवार + शून्य कमरे वाले परिवार + एक कमरे वाले कच्ची छत/ दीवार वाले पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

आवास : न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में आवास का निर्माण किया जाना है। जिसमें कम से कम एक कमरा पक्की छत, सीमेंट कांक्रीट स्लैब से निर्माण किया जाना है। आवास के साथ रसोई एवं शौचालय का निर्माण भी आवश्यक है।

चयन प्रक्रिया : वर्ष 2020-21 में SECC डाटा 2011 में दिए गए आकड़ों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जाता है।

केन्द्र, राज्य अंश : केन्द्र और राज्य का अंश क्रमशः
-मैदानी क्षेत्रों के लिए 60 : 40 है, एवं – उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90 : 10 है।
-राजमिस्त्री प्रशिक्षण: कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से आवास निर्माण कराने हेतु ग्रामीण

उपलब्धि :

• राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। : छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच 8,21,325 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।
• पी.एम. आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2020-21 में आवास निर्माण का लक्ष्य 157,815 रखा गया था, जिसमें 1,57,006 आवासों की स्वीकृति पूर्ण कर ली गयी है।
• पी.एम. आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रथम चरण के भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिग अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान 95.1% के साथ ‘प्रथम’ है।