73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 | 73 va Samvidhan Sansodhan Adhiniyam 1992

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73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 | 73 va Samvidhan Sansodhan Adhiniyam 1992

विद्यार्थीओ इसमें हम आपको सीधा 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से सम्बंधित प्रश्न उत्तर देने जा रहे है , जो किसी भी परीक्षा में पूछे जायेंगे तो आपसे आराम से बन जायेंगे ।

प्रश्न : 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम  किस वर्ष पारित हुआ?
उत्तर : 1992

प्रश्न : 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत की गजट (राजपत्र) में प्रकाशन कब हुआ?
उत्तर– 24 अप्रैल 1993

प्रश्न : 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 कब से लागू हुआ?
उत्तर गजट में प्रकाशन तिथि 24 अप्रैल 1993 से

प्रश्न : पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर- प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को

प्रश्न : 73 वाँ संविधान संशोधन क्या है ?
उत्तर– यह गाँवों में पंचायतों को स्व-शासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संशोधन है।

प्रश्न : 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
उत्तर– पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना।

प्रश्न : 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया।
उत्तर– संविधान के भाग 9 में पंचायत राज संबंधी अध्याय जोड़ा गया।

प्रश्न : 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गयी।
उत्तर– 11वीं अनुसूची

प्रश्न : संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) में पंचायत को किस रूप में परिभाषित किया गया?
उत्तर– ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्था के रूप में।

प्रश्न : संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं दायित्व बताये गये हैं?
उत्तर– अनुच्छेद 243 (जी)

प्रश्न : संविधान का 73वाँ संशोधन, पंचायत चुनाव को बनाता है?
उत्तर– आदेशात्मक

प्रश्न : 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
उत्तर– श्री पी. व्ही. नरसिम्हा राव

प्रश्न : 73 वें संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व से पंचायत संबंधी क्या प्रावधान है?
उत्तर- अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के तहत् राज्यों को पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

प्रश्न : 73 वें संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व से पंचायत संबंधी क्या प्रावधान हैं?
उत्तर– अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के तहत् राज्यों को पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

प्रश्न : संविधान में पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं?
उत्तर– ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर तीन-स्तरीय पंचायत का गठन करना।

प्रश्न :क्या सभी राज्यों में तीन-स्तरीय पंचायत गठित किये जायेंगे?
उत्तर– नहीं, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में दो-स्तरीय पंचायत गठित किये जा सकेंगे
1. जिला पंचायत
2. ग्राम पंचायत

प्रश्न : संविधान में पंचायतों के चुनाव एवं सुदृढ़ वित्त संबंधी परामर्श के लिए किन नये संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान 73 वें संविधान संशोधन में किया गया है?
उत्तर– राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान।

प्रश्न : पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया है?
उत्तर– राज्य निर्वाचन आयोग को

प्रश्न : संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था है?
उत्तर– राज्य वित्त आयोग

प्रश्न : ग्राम सभा को गाँव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली?
उत्तर- 73वाँ संविधान संशोधन से।

प्रश्न : 73वें संविधान संशोधन में किन वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान है?
उत्तर– अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए

प्रश्न : 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है?
उत्तर- अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में।

प्रश्न : 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया?
उत्तर– राज्य का विधान मण्डल अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।

प्रश्न : संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
उत्तर– 73वाँ संविधान संशोधन से

प्रश्न : महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
उत्तर- कम से कम एक तिहाई

प्रश्न : पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गयी हैं?
उत्तर– 21 वर्ष

प्रश्न : पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
उत्तर- पांच वर्ष।

प्रश्न : पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है?
उत्तर– पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से।

प्रश्न : पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पूर्व पुनः निर्वाचन कराना आवश्यक है?
उत्तर– विघटन की तारीख से 6 माह से पहले।

प्रश्न : पांच वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी?
उत्तर– केवल शेष अवधि तक

प्रश्न : 73वाँ संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई?
उत्तर– सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास।

प्रश्न : किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिये पंचायतों को शक्तियाँ हस्तान्तरित करने हेतु अधिकृत किया गया है?
उत्तर- 11वीं अनुसूची।

प्रश्न : संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है
उत्तर– 29 विषय।

प्रश्न : 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य ने पंचायत राज व्यवस्था लागू किया?
उत्तर- मध्य प्रदेश ने ( तब छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश का हिस्सा था।)

प्रश्न : छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ?
उत्तर– 25 जनवरी 1994 को

ध्यान दे :

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पंचायतरी राज व्यवस्था 

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