FDI एफडीआई नीति में संशोधन

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केंद्र सरकार एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सरल बनाने के लिए इसमें संशोधन कर सकती है।

डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट करेगी। अभी अधिकांश बीमा कंपनियों में 74 फीसदी तक एफडीआई की अनुमति है।

हालांकि, यह नियम एलआईसी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह एक विशेष संस्था है जिसे संसद में कानून बनाकर लाया गया था।

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