राजीव गांधी किसान न्याय योजना | Rajeev Gandhi Kisan Nyay Yojna

राजीव गांधी किसान न्याय योजना | Rajeev Gandhi Kisan Nyay Yojna

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती।

फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण, कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है।

उद्देश्य-

इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल की कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करने के साथ ही कृषकों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन तथा कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना है।

प्रारंभ –

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से यह योजना प्रारंभ की गई है, जिसे वर्ष 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।

इनपुट सब्सिडी राशि 

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष राशि रुपए 9000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। कोदो, कुटकी, रागी उत्पादक कृषकों को भी लाभ दिया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि यह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रूपए इनपुट सब्सिडी राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी मिलेगी।

योजनातर्गत कृषकों के फसलवार सर्वेक्षण एवं पंजीयन के लिए राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के भू-अभिलेख का शुद्धिकरण, अपग्रेडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्यवाही की गई है।

इनपुट सब्सिडी राशि की भुगतान की प्रक्रिया योजना के पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किस्तों में इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है।

किसानों को दी गई इनपुट सब्सिडी राशि –

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को मई 2020 से लेकर 21 मई 2022 तक लगभग 12 हजार 900 करोड़ रु की इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है।

उपलब्धि-

• वर्ष 2017-18 में राज्य में धान विक्रय हेतु 15 लाख 77 हजार 332 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 12 लाख 6 हजार 264 किसानों ने धान बेचा था। कुल 56 लाख 88 हजार 347 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 10596.49 करोड़ रूपए का भुगतान तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था ।
• वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर किसानों को 20092.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया, जिसमें 5978.71 करोड़ रूपए का बोनस भी शामिल था ।
• वर्ष 2019-20 में 15285 करोड़ रूपए का भुगतान केवल समर्थन मूल्य के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 18 लाख 38 हजार किसानों को 5627.02 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी भी दी गई।
• वर्ष 2020-21 में 17237.30 करोड़ रूपए का भुगतान केवल समर्थन मूल्य के रूप में किया गया, इसके अतिरिक्त 20.59 लाख किसानों को 5553.08 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है।
• खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राज्य में 21 लाख 77 हजार 419 किसानों से समर्थन मूल्य पर 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। जिसके एवज में किसानों को लगभग 20 हजार करोड़ रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है।
• खरीफ वर्ष 2021 में प्रमुख फसलों के उत्पादक 22,87,882 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में 1720.11 करोड़ रूपए का भुगतान 21 मई 2022 को किया गया।
• वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य में किसानों की संख्या, रकबा, फसल उत्पादकता में वृद्धि तथा उनके जीवन में समृद्धि आई है। 2018-19 से लेकर अब तक हर साल धान खरीदी के मामले में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है।

छत्तीसगढ़  में वर्षवार किसान पंजीयन एवं धान खरीदी , इनपुट सब्सिडी की जानकारी 

ध्यान दे :

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